Friday, September 20, 2019

अर्थव्यवस्था को घी पिलाना


देसी घी ताकत देता। हम सब यह मानते हैं।
मगर जब पहला हार्ट अटैक आ चुका हो तो निढाल पड़े मरीज को घी नहीं पिलाते।

पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की विकास दर 8% थी, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तमाम अनुकूलताओं के बावजूद विकास दर मात्र 5% रह जाना अर्थव्यवस्था के लिए एक हार्ट अटैक ही था।

जब से यह हार्ट अटैक आया है, सरकार बिना मर्ज को समझे उद्योगों को नित नई राहत और पैकेज के रूप में घी पर घी पिलाए जा रही है, मगर इससे हालात सुधरने की कोई संभावना नहीं दिखती। उल्टा इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं।

देश के सभी प्रमुख अर्थशास्त्री और कई उद्यमी भी लगातार कह रहे हैं कि सरकार को पैकेज देने की जरूरत नहीं है, सरकार सिर्फ बाजार में मांग बढा़ने के उपाय करे।

जो उद्यमी ऐसे समय में भी सरकार से पैकेज मांग रहे हैं, वे सिर्फ लालची हैं।


पैकेज देने से उद्योगों के लिए पूंजी की तरलता तो बढ़ेगी मगर इससे मांग भी बढ़ेगी, ऐसा कोई संबंध नहीं है। मांग बढ़ाने के लिए सरकार को बिल्कुल इतर उपाय करने होंगे।

सरकार ने क्या किया है इसे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे व्यक्ति के उदाहरण से समझते हैं-

मान लीजिए कि ट्रेडमिल पर खड़ा व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था है। ट्रेडमिल के रनिंग ट्रेक या पहिए की गति ही मांग है। दौड़ने वाले पांव उद्योग हैं। सहारा देने वाले हत्थे ही सर्विस सेक्टर और कृषि क्षेत्र है। ट्रेडमिल बहुत ही धीमे धीमे चल रही है। नतीजतन अर्थव्यवस्था ने दौड़ना बंद कर दिया है और वह धीमे धीमे ही चल पा रही है।

ऐसे में अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए?

जाहिर है कि ट्रेडमिल की गति बढ़ानी चाहिए अर्थात मांग बढ़ानी चाहिए। बाजार में मांग होगी तो उद्यमी उत्पादन बढ़ाएंगे, इस तरह उत्पादन के साथ विकास दर भी बढ़ेगी।

मगर सरकार कर क्या रही है?

सरकार पैकेज और राहत लेकर तरलता बढ़ा रही है, यानी वह ट्रेडमिल पर खड़ी अर्थव्यवस्था के जूतों में तेल और ग्रीस लगा रही है। सरकार न्यूटन के नियम पर काम कर रही है उसे लगता है कि घर्षण कम होगा तो अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ेगी।

मगर क्या इससेे अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ने लगेगी? नहीं। इससे खड़े खड़े ही फिसलने का खतरा है।

अगर बाजार में मांग ही नहीं हो तो तरलता बढ़ाने का उपाय बेकार है। इससे पैसा और तेजी से बाहर जाएगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उद्योगो को 1लाख 45 हजार करोड़ की राहत देने की घोषणा की। तत्काल शेयर बाजार 900 अंक उछल गया। अगर बाजार में मांग नहीं है तो यह उछाल दूध के उफान जैसा है। विदेशी निवेशक इस उफान से मलाई उतारकर जल्द ही निकल लेंगे। आने वाले सप्ताह में गिरते बाजार के रूप में यह नजारा दिख सकता है।

कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी निवेशक इस उछले हुए बाजार से दोनों हाथ भरकर खुश होकर निकलें।

जो अर्थव्यवस्था को चाहिए था वह सरकार ने नहीं किया। सरकार ने वह किया है जो एक समझदार सरकार को इस परिस्थिति में बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।



Tuesday, September 17, 2019

एक ही आदमी बचा सकता है मंदी से


वित्तमंत्रालय से लेकर RBI तक लगता है सब थैलियां सिलने में ही लगे हैं। शक्तिकांत साहब पहली तिमाही के डाटा पर अब चौंक रहे हैं।

आफिस में बैठकर ठीक से डाटा अध्ययन करते तो अप्रैल मई और जून में ही चौंक चौंक कर आंखें और अक्ल इतनी चौड़ी हो गई होती कि ढंग के नीतिगत उपाय करते। अभी जो स्थिति है उसमें दूसरी तिमाही और बुरी तरह चौंकाने वाली है। विकास दर 4 फीसदी रह जाए तो चौंकना मत।

अगर कोई अर्थशास्त्री होता तो अप्रैल में ही चौंक गया होता। इतिहास का छात्र है, इसलिए चीज के इतिहास हो जाने के बाद ही चौंकता है।

शक्तिकांत के देर से चौंकने के लिए आप उसे दोष न दें, बल्कि देश उस व्यक्ति की अक्ल से तत्काल सावधान हो जाए जिसने देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों की उपेक्षा कर एक इतिहास पढ़ने वाले को RBI का खजाना सौंप दिया।

साहब और शक्तिकांत दोनों का अर्थशास्त्र एक जैसा है। त्राहि त्राहि करता बाजार कहता है कि उपाय करिए तो वह रेपो रेट थोड़ा और कम कर देते हैं। उपाय के नाम पर बस यही आता है। ऐसे इतिहासकार अगर घटा घटाकर रेपो रेट शून्य पर भी ले जाएं और पूरी अर्थव्यवस्था को ही इतिहास कर दें तो भी चौंकना मत।

बाजार डिमांड बढ़ाने के उपाय करने को कहता है तो जनाब लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय करने लगते हैं। लिक्विडिटी बढ़ाने का फायदा तो तब है जब बाजार में मांग हो।

मांग कैसे बढ़े? 1930 के बाद पहली बार देश में यह सवाल खड़ा हुआ है। भगवान की दया से इतनी आबादी है कि कभी मांग का संकट नहीं रहा, हमेशा मुद्रास्फीति ही काटने को दौड़ती रही अर्थात मांग तो आपूर्ति से ज्यादा बनी रही। मगर अब मांग ही नहीं है।

अब मांग क्यों सूख गई? जनता की क्रयशक्ति किसने छीनी ली? कौन है जो नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठा है? भर्तियां कर नहीं रहा है, लोगों के रोजगार छीनने के रोज नये उपाय कर रहा है? गरीब और मध्यम वर्ग को निचौड़ रहा है?

जब तक इन सवालों को नहीं टटोलेंगे इस मंदी का समाधान मिलने वाला नहीं।

Sunday, September 15, 2019

यह गलती ले डूबी विक्रम को


चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम लैंडिंग के दौरान कैसे चकमा खा गया? इसका राज लैंडिंग के दौरान का उसका डाटा खोलता है।

इस डाटा से जो तस्वीर बनती है वह कुछ इस तरह है।

विक्रम अॉटो लैंडिंग कर रहा था और वर्टिकल दूरी तथा गति का डाटा इसरो के नियंत्रण कक्ष तक भी आ रहा था। मगर क्या यह डाटा रियल टाइम और रियल था?

असल में यह डाटा विक्रम के कंप्यूटर में पहले से फीड 15 मिनट के लैंडिंग प्रोग्राम का डाटा था। इसी फीड प्रोग्राम के मुताबिक विक्रम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था और वह इसी के अनुरूप उतर रहा था, लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान इसमें कोई बदलाव संभव भी नहीं था।

अगर इस प्रोग्राम में फीड वर्टिकल दूरी से वास्तविक दूरी चार किलोमीटर से ज्यादा कम निकले तो सोचिए क्या हुआ होगा?

जब विक्रम के कंप्यूटर का आखिरी डाटा उसे चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर दिखा रहा था, क्या तब वह वास्तव में चांद की सतह पर था? नतीजा तो यही बताता है।

इस डाटा के मुताबिक विक्रम की गति तब 48 मीटर प्रति सैकेंड यानी 173 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी। 1471 किलो का विक्रम जब इस गति से चांद की सतह से टकराया तो साबुत कैसे बच गया? यह धरती पर 245 किलो वजन की चीज की 173 किमी/घंटा की गति पर टक्कर के बराबर था।

इस लिहाज से विक्रम काफी नाजुक था। विक्रम को इस तरह बनाया गया था कि वह चांद की सतह पर अधिकतम 2 मीटर प्रति सैकेंड की गति अर्थात 7.2 किमी/घंटा पर लैंडिंग में ही सुरक्षित था? तब यह सतह पर साबुत कैसे मिला?

आर्बिटर से मिली थर्मल इमेज के हवाले से इसरो इसकी पुष्टि कर चुका है लैंडर चांद की सतह पर साबुत और तिरछा पड़ा है।

इससे दो सवाल पैदा होते हैं-

अगर तेज गति से क्रेश लैंडिंग थी तो विक्रम साबुत कैसे हैं?

अगर विक्रम साबुत है तो संपर्क क्यों टूट गया?

इसका जवाब यहां छुपा है।

यह तय है कि विक्रम अगर साबुत है तो लैंडिंग प्रक्रिया के अनुरूप इंजन और थ्रस्टर चलते रहे होंगे और ये प्रक्रिया पूरे 15 मिनट ही चली होगी। जबकि 11वें मिनट के बाद हमारा उससे संपर्क टूट गया था।

अब हम लैंडिंग को दसवें मिनट से लेते हैं-

रफ ब्रेकिंग चरण के दस मिनट बीत चुके हैं विक्रम का डाटा वर्टिकल ऊंचाई पांच किलोमीटर बता रहा है मगर वास्तव में यह सतह से कुछ सौ मीटर ऊपर ही रह गया है। गति इतनी है कि सतह से टकराते ही विक्रम के टुकड़े हो जाएं मगर तभी फाइन ब्रेकिंग के लिए थ्रस्टर ऑन हुए। रफ ब्रेकिंग के दौरान जो विक्रम क्षैतिज अवस्था में नीचे आ रहा था सीधा हो गया।

विक्रम के सीधा होते ही थ्रस्टर्स और 800 न्यूटन के चार तरल ईंधन इंजनों ने इतना बल पैदा किया कि इसे सतह से टकराने नहीं दिया मगर थ्रस्टर और इंजनों से सतह पर मौजूद धूल बड़ी मात्रा में उड़ी और विक्रम को ढंक लिया, इस धूल की वजह से विक्रम का संपर्क टूट गया मगर अंदर कंप्युटर सुरक्षित था और लैंडिंग प्रोग्राम पूरे तय 15 मिनट चला। यह दृश्य एक फंसी हुई आतिशबाजी की तरह था। इंजन और थ्रस्टर जब बंद हुए तो यह एक तरफ लुढ़क गया।

Thursday, September 12, 2019

ट्रैफिक सुधार के लिए चंडीगढ़ मॉडल


ज्यादातर शहरों में हमारे पास ट्रेफिक का ऐसा गुजरात मॉडल है

चंडीगढ़ देश के उन गिने-चुने शहरों में है जहां लोग ट्रैफिक नियमों का सबसे ज्यादा पालन करते हैं। ऐसा अब शुरू नहीं हुआ है वर्षो से है। जाहिर है कि वहां नियम पालन की वजह भारी-भरकम जुर्माना नहीं है। जब जुर्माना कम था तब भी अधिकांश लोग नियमों का पालन करते थे, यहां तक कि रात में हाईबीम पर गाड़ी भी नहीं चलाते।

जो भक्त ये मान रहे हैं कि सिर्फ जुर्माना बढ़ाने से ही नियमों का पालन हो सकता है, उन भक्तों की बुद्धि पर और ऐसे नियम बनाने वाले नेताओं की कमअकली पर सिर्फ तरस खाया जाना चाहिए।

चंडीगढ़ में भी पांच दस फीसदी ऐसे गुंडा मवाली तत्त्व हैं जो बुलेट से पटाखे छोड़ते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, उन्हें हर ट्रेफिक नियम तोड़ने में मजा आता है और आसानी से पकड़ में नहीं आते। जुर्माना कितना भी बढ़ जाए वे नहीं रुक सकते।

मगर वहां अधिकांश लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो इसकी वजह क्या है? भारी-भरकम जुर्माना इसकी वजह नहीं है। जो कम जुर्माना राशि पहले थी, लोग उस पर भी पालन कर रहे थे।

अतः वजह जुर्माना नहीं बल्कि वहां मौजूद नियमित जांच की एक आदर्श व्यवस्था है। पुलिस के पास पर्याप्त स्टाफ है जो नियमित जांच करता है। हर चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल हैं। जैब्रा लाइन्स हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं।

दूसरी ओर अन्य राज्यों और शहरों में जहां पुलिस स्टाफ जरूरत से बेहद कम है, ट्रैफिक जांच महीने में एकाध बार होने वाला कमाई उत्सव ही है। इसलिए वहां के लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति कभी जागरूक नहीं हो पाये।

अब जैसे लोग, उन्हें वैसी ही सरकार भी मिल गई। एक ऐसी सरकार जो चंडीगढ़ जैसी मौजूद आदर्श व्यवस्था को छोड़कर दक्षिण भारतीय फिल्मों से प्रेरणा लेकर नये ट्रैफिक जुर्माना नियम बनाती है, जिसका एक ही जानवर सिद्धांत है कि लोगों के चेहरे पर डर दिखना चाहिए।

अगर सरकार सचमुच चाहती है कि पूरे देश में ट्रैफिक नियमों का सही से पालन हो तो हर शहर और हाइवे टोल प्लाजा के पास नियमित जांच व्यवस्था हो। ट्रैफिक सिग्नल हों और पार्किंग की समुचित व्यवस्था उसे तत्काल करनी चाहिए।

जुर्माना राशि भले न्यूनतम हो मगर यह सुनिश्चित हो कि ज़ो रोज गलती करेगा, उसका रोज चालान होगा। वह बच नहीं सकता। छह चालान के बाद लाइसेंस रद्द हो जाएगा। विकसित देशों में जहां ट्रैफिक नियमों का पालन अच्छे से होता है तो उसकी एक ही वजह है, प्रर्याप्त और नियमित जांच व्यवस्था।

दुनिया में देशों की नीतियां विद्वानों की समितियां समुचित अध्ययन के बाद तैयार करती हैं। मगर हमारे यहां तो यह फिल्म देखकर भी तय हो सकती है।

कोई नई दवा भी तैयार होती है तो ऐलोपेथी में उसके परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसे इंसान पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही संभावित साइड इफेक्ट्स की सूची भी रिसर्च के दौरान ही तैयार की जाती है।

दूसरी ओर आयुर्वेद में घातक स्टीरायड युक्त शिवलिंगी, हाइली एल्काइड (घातक क्षारीय)आक और किडनी को ध्वस्त करने में सक्षम भारी तत्वों पारा और सोने की भस्म भी बिना किसी परीक्षण सीधे इंसान को खिला दी जाती है, ऊपर से यह भी दावा किया जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।

भारी-भरकम जुर्माना भी लोगों को पारे की भस्म खिलाने जैसा ही इलाज है। इस इलाज के साइड इफेक्ट्स छुपे नहीं हैं और इससे कोई सुधार होगा लगता नहीं। क्या अब बुलेट के पटाखों की आवाज कम हो गई है? नहीं।

हां शरीफ लोगों के चेहरे पर डर जरूर है। कुछ शरीफ लोग अपनी गाड़ी से चलना कम कर देंगे। बहुत से ड्राइवरों की नौकरी जाएगी। कोई मालिक नहीं चाहेगा कि वह अपने ड्राइवर की एक गलती का इतना जुर्माना चुकाये जो उसकी मासिक सेलरी से भी ज्यादा है।

Wednesday, September 11, 2019

मुर्दा होती कौम


1919 की तुलना में 2019 का समाज एकदम मुर्दा समाज है।

1919 में जब दमनकारी रोलेट एक्ट लागू किया गया तो विरोध में समाज उठ खड़ा हुआ। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा।

ऐसा नहीं है कि भक्त तब नहीं थे। तब भी अंग्रेजों के भक्त समाज में भरे पड़े थे। वे भी रोलेट एक्ट के फायदे गिनाते थे। मगर तब का समाज जिंदा समाज था और लोग इतने समझदार थे कि दमनकारी और पालनकारी नीति का अंतर बखूबी समझ लेते थे।

सास-बहू और नाग-नागिन देखकर बड़ी हुई इस पीढ़ी में वह समझ नहीं दिखती।

गुजरात की राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के नये जुर्माना नियमों को लागू करने से इनकार कर दिया है। गुजरात के लोगों को यह छूट मिलनी भी चाहिए। रोलेट एक्ट के प्रावधान अंग्रेजों पर लागू नहीं थे। सिर्फ उन्हें ही अव्वल और विश्वसनीय नागरिक माना गया था। बाकी देशवासी दोयम दर्जे के नागरिक थे।

मुर्दा कौम से ही सरकारें मनमाने जुर्माने वसूल सकती हैं। जिंदा कौमें तो नमक पर भी टैक्स देने से इन्कार कर देती हैं। गांधी का सत्याग्रह यही सिखाता है। कानून पहले भी था, जुर्माना पहले भी था मगर ऐसा मनमाना और दमनकारी नहीं था, जिसकी जद में आटो और ट्रक चालकों की रोजी-रोटी भी आ जाए।

Tuesday, September 10, 2019

7 दिन के हिसाब में छुपा है लैंडर विक्रम का दुर्भाग्य



चंद्रयान-2 की लांचिंग पहले 15 जुलाई को होनी थी और विक्रम की लैंडिंग 7 सितंबर को। मगर लांचिंग ऐन मौके पर रोकनी पड़ी। सफल लांचिंग सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई को हुई मगर लैंडिंग का समय नहीं बदला जा सकता था, क्योंकि 7 सितंबर को ही उस हिस्से में दिन होना था जहां लैंडिंग प्रस्तावित थी।


इससे कुछ सवाल उठते हैं।

चंद्रयान-2 मिशन के पूर्व शेड्यूल टाइम में 7 दिन की कटौती क्या लैंडर विक्रम को भारी पड़ी?

क्या सात दिन की भरपाई के लिए चांद के कक्षा क्षेत्र में चंद्रयान को कम समय दिया गया? क्या इस वजह से लैंडर विक्रम लैंडिंग से पहले अपनी गति तय प्रोग्राम के अनुरूप कम नहीं कर सका?

15 जुलाई को जो पहला लांचिंग शेड्यूल प्रस्तावित था वह 54 दिन का था। यानी 54वें दिन लैंडिंग होनी थी। उसके मुताबिक चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षाओं में अपने घटनाक्रम पूरे करने के लिए कुल 32 दिन मिलने थे। मगर नये शेड्यूल में उसे इस सारे काम के लिए 20 अगस्त से 7 सितंबर तक सिर्फ 18 दिन ही मिले यानी पूरे 12 दिन कम।

दूसरी ओर धरती की कक्षाओं में यान ने 6 दिन का ज्यादा समय लिया। पहले शेड्यूल में इसे 17 दिन में पृथ्वी की कक्षाओं में अपने घटनाक्रम पूरे करने थे मगर नये शेड्यूल में उसे 22 जुलाई से 14 अगस्त तक कुल 23 दिन लगे।

यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब चंद्रयान-2 धरती की कक्षाएं बदल रहा था तो उसकी गति लगातार तेज हो रही थी, वहीं चंद्रमा पर छोटी कक्षाओं में जाते हुए गति धीमी होती गई।

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम के साथ कार्यक्रम की कवरेज करने वाले नेशनल ज्योग्राफिक के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लैंडिंग से पहले जब फाइन ब्रेकिंग चरण शुरू हुआ तो विक्रम की गति निर्धारित गति से ज्यादा थी। करता उसे गति कम करने का प्रर्याप्त समय नहीं मिला।

इसरो की ओर से 4 अगस्त को विक्रम के 35 किमी x101 किमी की कक्षा में आ जाने की जानकारी दी गई। यानी इस कक्षा में न्यूनतम बिंदु पर भी चांद की सतह से ऊंचाई 35 किमी होनी थी। इसी कक्षा से लैंडिंग हुई।

मगर शनिवार तड़के 1:38 बजे लैंडिंग शुरू होते ही विक्रम से जो डाटा मिला उसमें विक्रम की चांद की सतह से ऊंचाई 30 किलोमीटर से कुछ ही ज्यादा थी।

इसरो सारे डाटा की जांच कर रहा है। इसकी भी जांच होगी कि क्या चांद के स्पेस में विक्रम को पर्याप्त समय नहीं मिला?

अब चलतें है फ्लैशबैक में

15 जुलाई को सभी तैयारियां पूरी थीं। उलटी गिनती चालू थी। राष्ट्रपति लांचिंग देखने के लिए बेंगलुरु में थे। जीएसएलवी मार्क-3 राकेट से लांचिंग तड़के 2 :52 बजे होनी थी। सीधा प्रसारण शुरू था। मगर 55 मिनट पहले ही लांचिंग रोक दी गई। तीन दिन बाद 18 जुलाई को इसरो ने आधिकारिक रूप से सिर्फ इतना ही बताया कि कोई तकनीकी रोड़ा था।

हांलांकि मीडिया में ऐसी खबरें जरूर दिखीं कि क्रायोजेनिक स्टेज में लिकेज मिली है। अगर ऐसा होता तो लीकेज जांच और पूरे मॉड्यूल की रिअसैंम्बलिंग में लंबा समय लग सकता था मगर इसरो से इसी दिन 22 जुलाई का नया लांचिंग शेड्यूल भी आ गया।

22 जुलाई को दोपहर 2:40 बजे प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में चंद्रयान-2 की सफल लांचिंग हुई।


इस 7 दिन के अंतर से क्या नुकसान हुआ? और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब आप इसरो चीफ के आंसुओं और बेबसी में तलाश सकते हैं।

इस मामले में डॉ के सिवन और इसरो को दोष नहीं दिया जा सकता। यह टीम इस सदी के महान वैज्ञानिकों में शुमार होने की कूवत रखती है।

जब देश की सेना नारियल फोड़ने को विवश हैं तो एक वैज्ञानिक ऐसा करने से कैसे बच सकता है। उसकी टीम की तो दस साल की मेहनत दांव पर लगी थी। यह टीम अब भी 99 फीसदी सफल है। इसे बधाई देने में कंजूसी न करें।



Monday, September 9, 2019

अपने वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों पर भरोसा करें




इसरो का चंद्रयान अभियान विज्ञान का एक महान प्रयोग रहा। वैज्ञानिकों के समर्पण ने इसे किफायती बनाया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।


इसकी महानता का अंदाजा इससे लगाइए कि जितनी कीमत हमने एक राफेल विमान की फ्रांस को दी है, चंद्रयान-2 की लागत उससे करीब आधी है। यानी कुल 36 राफेल विमान सौदे की कीमत में तो इसरो चंद्रयान-2 जैसे 70 से ज्यादा मिशन पूरे कर सकता है।

इस दौर में दुनिया की शक्तियों के बीच हथियारों और लड़ाकू विमानों से पारंपरिक युद्ध नहीं लड़े जाने हैं। अब लड़ाई का मैदान अंतरिक्ष और आर्थिक मोर्चा है।

जिस देश के पास योग्य और कुशल अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक होंगे और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होंगे, भविष्य की लड़ाई में वे देश ही टिकेंगे और तरक्की करेंगे।

राजनीतिक हस्तक्षेप इतना नहीं होना चाहिए कि योग्य अर्थशास्त्री देश के लिए काम न कर पाएं और छोड़कर निकलने को मजबूर हों। हस्तक्षेप इतना न हो कि सावन के सोमवार के लिए वैज्ञानिकों को अपने पूरे प्रयोग का शेड्यूल ही बदलना पड़े और वे विफलता पर विवश होकर आंखों में आंसू भरकर रह जाएं।

जब आप अपने मिग-21 से अमेरिकी एफ-16 मार सकते हैं तो राफेल की खरीद एक विकसित देश से ऐसे कबाड़ की खरीद है, जिसका भविष्य में शायद ही कभी इस्तेमाल हो।

यही धन आप इसरो और डीआरडीओ को दे सकते हैं। ये 60 करोड की लागत में आपको अग्नि पांच बनाकर देते हैं। यानी एक राफेल की कीमत में करीब 300 मिसाइलें। दुश्मन हिमाकत की कोशिश करें तो उसके कुछ सोचने से पहले ही अंतरिक्ष से निशाना बनाएं।

मगर अपने वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों से ये लाभ हम तभी ले पाएंगे, जब उन पर भरोसा करेंगे। उनकी सलाह पर अमल करेंगे। अगर सब कुछ राजनीति ही तय करेगी तो हम विकसित देशों के हथियारों का कबाड़ खरीदकर अपने लिए सिर्फ आर्थिक संकट खरीदेंगे। नेताओं का हस्तक्षेप अपने वैज्ञानिकों की विफलताओं का कारण बनेगा। उनकी आंखों में आंसू भर देगा।

मगर आंसू पौंछने की राजनीति का अपना ही आनंद है।

Wednesday, August 28, 2019

आरबीआई की लूट है लूट सके तो लूट

सरकार अब आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ रुपए लाभांश और सरप्लस पूंजी के तौर पर लेने जा रही है। 1991 में चंद्र शेखर सरकार ने आरबीआई से लेकर सोना गिरवी रखा था। वह कदम देश की अर्थव्यवस्था पर काफी भारी पड़ा था। 29 साल बाद फिर मोदी सरकार ने आरबीआई की गोलक पर नजर डाली है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, अर्थशास्त्रियों की बातों पर गौर करें। उनके बयान मीडिया रिपोर्टों से कापी पेस्ट हैं।

विदेशी निवेशक भागेंगे

कार्लटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर विवेक दहेजिया ने आरबीआई से सरकार के पैसा लेने पर कहा है, ''केंद्रीय बैंक अपनी कार्यकारी स्वायत्तता खो रहा है और सरकार के लालच को पूरा करने का ज़रिया बनता जा रहा है. इससे रिज़र्व बैंक की विश्वसनीयता कमज़ोर होगी. जो निवेशक भारत की तरफ़ देख रहे हैं वो कहेंगे कि आरबीआई पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है. मुझे नहीं लगता कि यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है.''

बहुत बुरे नतीजे होंगे
आरबीआई के उप गवर्नर रहे विरल आचार्य ने सरकार को चेताया था कि सरकार ने आरबीआई में नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप बढ़ाया तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे. विरल आचार्य ने पिछले साल कहा था कि सरकार आरबीआई के पास सुरक्षित पैसे को हासिल करना चाहती है. इसके दो महीने बाद ही उर्जित पटेल ने आरबीआई से इस्तीफ़ा दे दिया था.

विरल आचार्य आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 26 अक्तूबर, 2018 को चर्चा में आए थे जब उन्होंने आरबीआई की स्वायत्तता से समझौता करने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को खरी-खोटी सुनाई थी. उनका ये भाषण रिज़र्व बैंक की बोर्ड बैठक के ठीक तीन दिन बाद हुआ था. क़रीब डेढ़ घंटे के भाषण में तब उन्होंने कहा था कि जो सरकारें अपने केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता का सम्मान नहीं करतीं, उन्हें देर-सबेर वित्तीय बाज़ारों के ग़ुस्से का सामना करना ही पड़ता है.

संदिग्ध आंकड़े
वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने कहा, ''जिस दिन शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने उसी दिन साफ़ हो गया था कि सरकार जो चाहेगी उसे आरबीआई को करना होगा. शक्तिकांत दास आईएएस अधिकारी रहे हैं और वह वित्त मंत्रलाय में प्रवक्ता के तौर पर काम करते थे. जब नोटबंदी हुई तो दास ने समर्थन किया था. शक्तिकांत दास दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में इतिहास पढ़ रहे थे. दास ने सरकारी अधिकारी के तौर पर काम किया है. रिज़र्व बैंक के पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदेशी मार्केट में कुछ होगा तो रुपया और कमज़ोर होगा. सरकार के आंकड़े पहले से ही संदिग्ध हैं. इस बात को मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार भी उठा चुके हैं.''

प्रियरंजन दास ने जो कहा था

आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रियरंजन दास ने सरकार की नीयत और नीतियों के संबंध में कुछ माह पहले ही कहा था कि "पिछले दिनों मोदी सरकार ने आरबीआई से जो 3.61 लाख करोड़ रुपये मांगे हैं उसकी कड़ी नोटबंदी के ग़लत फ़ैसले से मिलती है. सरकार आरबीआई से पैसे इसलिए माँग रही है क्योंकि सरकार ये सोच रही थी कि नोटबंदी से वो तीन या साढ़े लाख करोड़ रुपए काला धन पकड़ेगी यानी ये राशि सिस्टम में वापस नहीं आएगी. सरकार सोच रही थी कि ये राशि वो आरबीआई से ले लेगी. अब वो हुआ नहीं तो सरकार बैंकों की मदद करने के नाम पर आरबीआई से साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये माँग रही है."

अब सरकार की सुनो : कुछ भी तय नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई से पैसा लेने पर मंगलवार को पहली प्रतिक्रिया दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिले फंड को कैसे खर्च किया जाएगा, इसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि RBI से मिले फंड्स का उपयोग कैसे होगा इस विषय पर अभी कुछ बोल नहीं सकती हूं. हम निर्णय लेंगे उसके बाद आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा वित्त मंत्री ने बिमल जलान समिति समिति पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बताया।

Monday, August 26, 2019

मंदी आई नहीं, बुलाई गई


रोजगार मुहैया कराने में देश का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर कपड़ा उद्योग जीएसटी लगाये जाने के बाद से तबाह हो रहा है। कपड़ा पहले कर मुक्त था। हां अंग्रेजी शासन के समय अवश्य इसे तबाह करने के लिए भारी भरकम कर लगाया गया था।

भारत में कपड़े पर जीएसटी लगाने का पूरा लाभ बांग्लादेश और चीन को मिल रहा है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से भारत के कपड़ा निर्यात में करीब 2 अरब डालर की गिरावट है। दूसरी ओर इस अवधि में बांग्लादेश और चीनी कपड़े का आयात दो अरब डालर से ज्यादा बढ़ा है। जीएसटी की वजह से लागत बढ़ी और भारतीय कपड़ा प्रतियोगिता से बाहर हो गया है।

कपड़ा उद्योग की बदौलत ही आज बांग्लादेश का टका भारतीय रुपये से ज्यादा मजबूत हो गया है।

कहा जा सकता है कि देश में मंदी आई नहीं है, बल्कि नासमझी भरी करतूतों से बुलाई गई है।

पांच साल पहले देश से कपड़ा निर्यात 37 अरब डाॅलर से ज्यादा का था, अब यह 35 अरब डॉलर से भी नीचे खिसक रहा है। दूसरी ओर कपड़ा आयात जो 5 अरब डालर का था अब 8 अरब को छूने की तैयारी कर रहा है। यानी आयात में 50 फीसदी की ग्रोथ है।

हम इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

प्लासी के युद्ध से पहले भारतीय सूती और सिल्क के कपड़े की यूरोप, एशिया और अफ्रीकी बाजारों में तूती बोलती थी । ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने अपनी किताब 'द हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया' में इसका उल्लेख किया है। वह वर्ष 1813 का उल्लेख करते हैं कि इस बात के साक्ष्य हैं कि उस समय तक भारत के सूती और सिल्क उत्पाद ब्रिटिश बाजारों में 50 से 60 फीसदी तक मुनाफे पर बेचे जाते थे। इसके बावजूद वे ब्रिटिश कपड़ों से सस्ते पड़ते थे । इसलिए ब्रिटिश उद्योग को बचाने के लिए यह जरूरी हो गया था कि भारतीय कपड़े पर 70 से 80 फीसदी ड्यूटी लगाई जाए। देश की सत्ता पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। कपड़े पर भारी भरकम कर लगाया।

इसलिए गांधी जी ने चरखा चलाकर अंग्रेजों की चूल्हें हिलाईं। उनका संदेश साफ था कि हर भारतीय अपनी जरूरत का कपड़ा खुद तैयार करेगा और अंग्रेजों को कर नहीं जाएगा।

इसी का असर था कि आजाद भारत में कपड़े पर कर नहीं लगाया गया और इस उद्योग ने भरपूर रोजगार पैदा किए और विदेशी मुद्रा कमाकर दी। दुनिया में साख भी बनाई।

मगर अब जीएसटी थोपे जाने के बाद इस उद्योग की हालत वैसी ही हो चली है, जैसी अंग्रेजों के समय भारतीय बुनकरों की हो गई थी। बनारस, मिर्जापुर, लुधियाना, फरीदाबाद ही नहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण का भी यही हाल है। कोलकाता भी बांग्लादेश से आ रहे माल का ट्रेड सेंटर बनता जा रहा है।

उम्मीद है कि इस गांधी जयंती पर सरकार की आंखें खुलें और कपड़ा फिर कर मुक्त हो।

Sunday, August 25, 2019

थैलियां कम, गालियां ज्यादा


अटल जी ने कहा था कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, यह नहीं देखा जाता कि सिर में क्या है!

जुलाई में पेश किए गये बजट को विपक्ष और उद्योग व्यापार जगत को अनसुना करते हुए संख्या बल से सदन में पास करा लिया गया था।

मगर एक महीना भी न बीता, वित्त मंत्री ने शुक्रवार को एकबार में ही इसके 30 से ज्यादा प्रावधानों को पलट दिया।

क्या सचमुच बजट इतना बुरा और बिना सोचे समझे बनाया गया था, जो ऐसी नौबत आई?

जहां तक मंदी और अर्थव्यवस्था के चरमराने की बात है तो वह 2017 से ही हिली हुई है और 2018 में इसका व्यापक असर भी सामने आ गया था। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद नासमझी भरा बजट बनाना और तरह तरह के सेस लगाना तथा प्रतिबंध के प्रावधान करना कहां की समझदारी था?

इस तरह का सख्त बजट बनाना क्या सचमुच नासमझी थी या सोचा समझा प्लान?

क्या उद्योग जगत और सुपर रिच को डराने, दबाने और निचोड़ने का प्लान था? पहले बजट दिखाकर डराओ और थैलियां आ जाएं तो पास हुए बजट के प्रावधान भी गुच्छे (बल्क) में वापस ले लो। सदन की गरिमा की तो कोई परवाह नहीं।

मगर बाजार की जो हालत है, उसमें नेताओं के लिए थैलियां कम और गालियां ज्यादा हैं। यह नहीं सोचा गया।

Saturday, August 24, 2019

जब बिल्ली ने पाला तोता


कहते हैं बिल्ली भी सात घर छोड़ती है! सीबीआई तो तोता है। जरा अंदाजा लगाएं कि तोता कितने घर छोड़कर चल रहा है! मीडिया रिपोर्ट नीचे काॅपी पेस्ट है। पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इस बार बिल्ली ने ही तोता पाल लिया है!!

1. बी.एस. येदियुरप्पा: कर्नाटक में भ्रष्टाचार का चेहरा होने के बावजूद वह दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं. येदियुरप्पा भूमि और खनन घोटाले के आरोपी हैं. उनके यहां से बरामद डायरियों में शीर्ष भाजपा नेताओं और जजों और वकीलों को भारी रकम के भुगतान का ज़िक्र होने के बाद भी आज उनका बड़ा कद है, और वे अधिकतर आरोपों से बरी किए जा चुके हैं. येदियुरप्पा के खिलाफ वर्षों से जांच कर रही यही सीबीआई मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकी है. हालांकि, अब भी सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ भूमि घोटाले के एक मामले में जांच का आदेश दे सकता है. और

2. बेल्लारी के रेड्डी बंधु: कर्नाटक के 2018 के चुनावों से पहले सीबीआई ने 16,500 करोड़ रुपये के खनन घोटाले में, किसी तार्किक अंत तक पहुंचे बिना, बेल्लारी बंधुओं के खिलाफ जांच को शीघ्रता से समेट लिया. भारत की संपदा की इस कदर खुली लूट के इस मामले में मोदी सरकार ने रेड्डी बंधुओं को यों ही जाने दिया क्योंकि भाजपा को उनकी जीत की ज़रूरत थी. उनके मामले को उजागर करने वाले वन सेवा के अधिकारी को मोदी सरकार ने इसी महीने बर्खास्त किया है.

3. हिमंता बिस्वा शर्मा: पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस पार्टी में होते थे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे. भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और उनके खिलाफ एक बुकलेट तक जारी किया था कि वे गुवाहाटी के जलापूर्ति घोटाले के ‘मुख्य आरोपी’ हैं. इस घोटाले को एक अमेरिकी निर्माण प्रबंधन कंपनी की संलिप्तता के कारण लुई बर्जर मामले के नाम से भी जाना जाता है. इस संबंध में अमेरिकी न्याय विभाग ने वहां के विदेशी भ्रष्टाचार कानून के तहत चार्जशीट भी दायर कर रखा है, जिसमें कंपनी पर एक अनाम मंत्री को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है. उस मंत्री की पहचान हिमंता के रूप में करने से लेकर उन्हें पार्टी में शामिल करने तक भाजपा ने एक लंबा रास्ता तय किया है. जैसी कि आशंका थी, असम सरकार ने जांच को धीमा कर दिया है, और भाजपा भी मामले को सीबीआई को सौंपने की अपनी पुरानी मांग को भूल चुकी है.

4. शिवराज सिंह चौहान: सीबीआई ने 2017 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को व्यापम घोटाले में क्लीन चिट दे दी थी. क्या कांग्रेस पार्टी में होने पर शिवराज सिंह इस तरह छूट सकते थे? इस व्यापक परीक्षा घोटाले को उजागर करने वाले कई लोगों और कई गवाहों, मीडिया के अनुमानों के अनुसार 40 से अधिक, की रहस्मय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है,

5. मुकुल रॉय: पश्चिम बंगाल में अपने संगठनात्मक ढांचे के विस्तार की इच्छुक भाजपा ने घोटाले के दागी तृणमूल नेता मुकुल रॉय को अपना लिया. रॉय उस समय भाजपा में शामिल हुए, जब एक स्थानीय चैनल की गुप्त रिकार्डिंग (नारद स्टिंग) में उन्हें और अन्य कई वरिष्ठ तृणमूल नेताओं को रिश्वत लेते दिखाए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की थी. रॉय शारदा चिटफंड घोटाले में भी आरोपी हैं. उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा. पर उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से कानून के काम करने की गति धीमी हो गई है.

6. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’: रमेश पोखरियाल भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वह दो बड़े घोटालों के केंद्र में थे: एक भूमि से संबंधित और दूसरा पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े. भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों के कारण उनके शासन की छवि इतनी बुरी थी कि भाजपा को उन्हें 2011 में पद छोड़ने के लिए बाध्य करना पड़ा था. ज़ाहिर है, अब न तो सीबीआई को और न ही उत्तराखंड सरकार को पोखरियाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों की तह में जाने कीजिए जल्दी है. जांच के केंद्र में होने की बजाय आज वह मोदी सरकार के एक प्रमुख मंत्रालय को संभाल रहे हैं.

7. नारायण राणे: भाजपा ने गत वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को पार्टी में शामिल कर उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया. सीबीआई और ईडी को अब राणे के खिलाफ जांच करने या उनकी संपत्तियों पर छापे मारने की कोई जल्दबाज़ी नहीं है. राणे पर धनशोधन और भूमि घोटालों के आरोप हैं. महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी छवि ‘विवादों के शीर्षस्थ परिवार’ की है.

Thursday, July 25, 2019

बड़ा मौका गंवाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मुकाबले दुनिया का एक बड़ा नेता बनने का मौका गंवा दिया।

कश्मीर मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के झूठे बयान पर भारत सरकार ने सफाई देकर एक बडी़ कूटनीतिक भूल की है।

भारत सरकार ने वही नासमझी की, जैसा कि ट्रम्प चाहते थे। ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बात के संबंध में झूठ बोला था, इसलिए नरेंद्र मोदी को पूरे साहस के साथ खुद आगे बढ़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता की बात को तत्काल झूठ बताना चाहिए था। अगर वह ऐसा करते तो पूरी दुनिया के लिए वह ट्रम्प के मुकाबले के नेता हो जाते और सरकारों के बीच द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों को भी कोई खतरा न पैदा होता। अगर मोदी खुद आगे बढ़कर अमेरिकी राष्ट्रपति को झूठा कहते तो पूरी दुनिया में ट्रम्प की मिट्टी पलीद होती।

सरकार और विदेश मंत्रालय को इसमें चुप रहना चाहिए था, क्योंकि भारत और पकिस्तान सरकारों के बीच कश्मीर नीति शिमला समझौते के अनुरूप पहले से तय है। ट्रम्प ने यह तो नहीं कहा था कि उन्हें भारत सरकार या भारतीय विदेश मंत्रालय से कश्मीर पर मध्यस्थता का कोई अनुरोध मिला है।

इससे क्या हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवहार इस मामले में उस बालक की तरह रहा जो मोहल्ले के दबंग लड़के के खुले झूठ का भी जवाब नहीं दे पाता और आकर मां पीछे चुपचाप खड़ा हो जाता है। और मां अपने बेटे को सही बताने के लिए मोहल्ले में लड़ने पहुंच जाती है। इस तरह अक्सर बच्चों की लडा़ई मोहल्ले की लडा़ई बन जाती है। भारत सरकार ने भी उसी मां जैसी भूमिका निभाई- 'बहन मेरा बेटा सही है। तेरा ही झूठा है।'

दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने समझदार मां की भूमिका निभाई और उसने इस मामले को और उलझाने की जगह अपनी विदेश नीति में ऐसा कुछ न होने की बात कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की।

ट्रम्प को क्या लाभ हुआ
ट्रम्प को अगले साल अमेरिका में चुनाव लड़ना है। डेमोक्रेट्स उन्हें मूर्ख नेता प्रचारित कर रहे हैं। दूसरी ओर ट्रम्प अमेरिकी जनता के सामने यह साबित करने में कामयाब रहे कि झूठ दक्षिणपंथी राजनीति का सबसे कामयाब फार्मूला है। वह अपने एक छोटे से झूठ से भारत जैसे देश की सरकारों का हड़बड़ाने पर मजबूर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी उनके झूठ के आगे भी मुहं नहीं खोल सकते। विकासशील देशों की सरकारें उनके झूठ को भी कितनी गंभीरता से लेते हैं।

असर क्या
इस मामले में प्रतिक्रिया देने की भारत सरकार की हड़बडी़ एक बडी़ कूटनीतिक भूल है। इसका असर जल्द ही और लंबे समय तक भारत-अमेरिका पर दिख सकता है। ऐसी मांयें जो बच्चों की बात पर खुद लड़ने मोहल्ले में पहुंच जाती हैं वे न सिर्फ अपने बच्चे को कमजोर बनाती हैं, बल्कि मोहल्ले में फिर उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता।


Sunday, July 14, 2019

दो मिनट में ऐसे सीखें ज्योतिष

कल क्या दक्षिणी गोलार्द्ध का देश न्यूजीलैंड वर्ल्डकप जीतेगा?
क्योंकि...
1़आजकल भाग्य दक्षिणपंथियों के साथ है।
2. दुनिया के सभी प्रमुख देशों में दक्षिणपंथी अच्छी जीत के साथ सरकार बना रहे हैं।
3.भारत का मिशन चंद्रयान-2 भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा।
4. सबसे बड़ा दिन बीत जाने के बाद सूर्य देव भी अब दक्षिण की ओर सरकने लगे हैं।
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अगर कहीं इंग्लैंड जीतता है तो क्या यह भाग्य के पलटने की शुरुआत होगी?
तो क्या यह अगले साल अमरीका में ट्रम्प की हार का संकेत होगा?
तो क्या यह सभी दक्षिणपंथियों के दिन कठिन होने की शुरुआत होगी?
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उपरोक्त संभावनाओं का संबंध ज्योतिष से नही है। यह शुद्ध गणितीय विधान Probability का खेल है। जब आप किसी एक संभावना का अंदाजा लगाने के लिए तमाम समान संभावनाओं का आकलन कर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही होता है। इस तरह बनने वाला संभावनाओं का एक रोचक समुच्य आपको किसी एक नतीजे पर पहुंचने में मदद करता है।
हर इंसानी दिमाग अपने निर्णय ऐसे ही लेता है मगर फिर भी सबके निर्णय अलग अलग होते हैं।
इसका कारण यह है कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा तैयार संभावनाओं का सेट (समुच्य) अलग अलग होता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में न्यूजीलैंड की जीत के निष्कर्ष के लिए जो चार संभावनाओं का सेट तैयार किया गया है, सभी ऐसा ही सेट तैयार करें इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है।

सेट आप अपनी जानकारियों और अनुभव से तैयार करते हैं। क्रिकेट के जानकार इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पिछले मैचों के नतीजों से कल की संभावना का सेट तैयार करेंगे।
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अगली बार अगर कोई ज्योतिषि आपको नतीजा बताए तो उससे कह सकते हो कि हमें पता है, तुम ग्रहों की स्थितियों से संभावनाओं का सेट तैयार करते हो तो हम भी अपनी जानकारियों और अनुभव से सेट तैयार कर कर सकते हैं।

रही बात भविष्यवाणी के सच निकलने की तो हर भविष्यवाणी के सच होने की संभावना भी उतनी ही है जितनी कि उसके गलत होने की। यानी प्रोबेबिलिट है एक बटा दो।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भविष्यवाणी आपने की है या किसी ज्योतिषि ने। जिसे सही होना है वह सही होगी और जिसे गलत होना है, वह गलत होगी। क्योंकि यह सिर्फ संभावनाओं का खेल है न कि कोई ज्योतिष।